२. विगतका प्रयासहरू

नेपालमा वि.सं. २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना भएपछि सहकारी क्षेत्रको विकास आरम्भ भएको हो । वि.सं. २०१३ साल चैत्र २० गते पहिलो सहकारीको रुपमा चितवन जिल्लामा बखान ऋण सहकारी समितिको गठन गरिएको थियो । नेपालमा वि.सं. २०१६ सालमा पहिलो पटक सहकारी ऐन जारी भएको हो । वि.सं. २०४६ साल अगाडिसम्म अनुकूल राजनीतिक वातावरणको अभावले सहकारी क्षेत्रको अपेक्षित विकास हुन सकेको थिएन । प्रजातन्त्रको पूनस्र्थापना पछि सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार गरिएका मूल्य र सिद्धान्तहरूको पृष्ठभूमिमा सहकारी ऐन, २०४८ जारी भयो र स्वःस्फूर्त रूपमा देशभरी सहकारी संघ संस्थाहरूको विकास तथा विस्तार हुने वातावरण बन्यो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा देशको समग्र आर्थिक विकासको लागि सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई संयुक्त रुपमा परिचालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था समेत भएको छ । सहकारी संघ संस्थाहरूको गठन, सञ्चालन र नियमनका लागि सहकारी ऐन, २०४८ र सहकारी नियमावली, २०४९ प्रचलनमा रहेका छन् । यसैगरी सहकारी क्षेत्रको विकासमा सघाउ पु¥याउन नीतिगत पृष्ठपोषण, अध्ययन तथा अनुसन्धान, प्रवद्र्धन र समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी राष्ट्रि२. विगतका प्रयासहरू नेपालमा वि.सं. २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना भएपछि सहकारी क्षेत्रको विकास आरम्भ भएको हो । वि.सं. २०१३ साल चैत्र २० गते पहिलो सहकारीको रुपमा चितवन जिल्लामा बखान ऋण सहकारी समितिको गठन गरिएको थियो । नेपालमा वि.सं. २०१६ सालमा पहिलो पटक सहकारी ऐन जारी भएको हो । वि.सं. २०४६ साल अगाडिसम्म अनुकूल राजनीतिक वातावरणको अभावले सहकारी क्षेत्रको अपेक्षित विकास हुन सकेको थिएन । प्रजातन्त्रको पूनस्र्थापना पछि सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार गरिएका मूल्य र सिद्धान्तहरूको पृष्ठभूमिमा सहकारी ऐन, २०४८ जारी भयो र स्वःस्फूर्त रूपमा देशभरी सहकारी संघ संस्थाहरूको विकास तथा विस्तार हुने वातावरण बन्यो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा देशको समग्र आर्थिक विकासको लागि सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई संयुक्त रुपमा परिचालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था समेत भएको छ । सहकारी संघ संस्थाहरूको गठन, सञ्चालन र नियमनका लागि सहकारी ऐन, २०४८ र सहकारी नियमावली, २०४९ प्रचलनमा रहेका छन् । यसैगरी सहकारी क्षेत्रको विकासमा सघाउ पु¥याउन नीतिगत पृष्ठपोषण, अध्ययन तथा अनुसन्धान, प्रवद्र्धन र
समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ अनुसार राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको गठन पनि गरिएको छ । यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ र कृषि व्य२. विगतका प्रयासहरू नेपालमा वि.सं. २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना भएपछि सहकारी क्षेत्रको विकास आरम्भ भएको हो । वि.सं. २०१३ साल चैत्र २० गते पहिलो सहकारीको रुपमा चितवन जिल्लामा बखान ऋण सहकारी समितिको गठन गरिएको थियो । नेपालमा वि.सं. २०१६ सालमा पहिलो पटक सहकारी ऐन जारी भएको हो । वि.सं. २०४६ साल अगाडिसम्म अनुकूल राजनीतिक वातावरणको अभावले सहकारी क्षेत्रको अपेक्षित विकास हुन सकेको थिएन । प्रजातन्त्रको पूनस्र्थापना पछि सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार गरिएका मूल्य र सिद्धान्तहरूको पृष्ठभूमिमा सहकारी ऐन, २०४८ जारी भयो र स्वःस्फूर्त रूपमा देशभरी सहकारी संघ संस्थाहरूको विकास तथा विस्तार हुने वातावरण बन्यो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा देशको समग्र आर्थिक विकासको लागि सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई संयुक्त रुपमा परिचालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था समेत भएको छ । सहकारी संघ संस्थाहरूको गठन, सञ्चालन र नियमनका लागि सहकारी ऐन, २०४८ र सहकारी नियमावली, २०४९ प्रचलनमा रहेका छन् । यसैगरी सहकारी क्षेत्रको विकासमा सघाउ पु¥याउन नीतिगत पृष्ठपोषण, अध्ययन तथा अनुसन्धान, प्रवद्र्धन र समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ अनुसार

२. विगतका प्रयासहरू

नेपालमा वि.सं. २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना भएपछि सहकारी क्षेत्रको विकास आरम्भ भएको हो । वि.सं. २०१३ साल चैत्र २० गते पहिलो सहकारीको रुपमा चितवन जिल्लामा बखान ऋण सहकारी समितिको गठन गरिएको थियो । नेपालमा वि.सं. २०१६ सालमा पहिलो पटक सहकारी ऐन जारी भएको हो । वि.सं. २०४६ साल अगाडिसम्म अनुकूल राजनीतिक वातावरणको अभावले सहकारी क्षेत्रको अपेक्षित विकास हुन सकेको थिएन । प्रजातन्त्रको पूनस्र्थापना पछि सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार गरिएका मूल्य र सिद्धान्तहरूको पृष्ठभूमिमा सहकारी ऐन, २०४८ जारी भयो र स्वःस्फूर्त रूपमा देशभरी सहकारी संघ संस्थाहरूको विकास तथा विस्तार हुने वातावरण बन्यो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा देशको समग्र आर्थिक विकासको लागि सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई संयुक्त रुपमा परिचालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था समेत भएको छ । सहकारी संघ संस्थाहरूको गठन, सञ्चालन र नियमनका लागि सहकारी ऐन, २०४८ र सहकारी नियमावली, २०४९ प्रचलनमा रहेका छन् । यसैगरी सहकारी क्षेत्रको विकासमा सघाउ पु¥याउन नीतिगत पृष्ठपोषण, अध्ययन तथा अनुसन्धान, प्रवद्र्धन र समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ अनुसार।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको गठन पनि गरिएको छ । यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ र कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन नीति, २०६३ ले पनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सहकारी पद्धतिको प्रयोग र विकासलाई जोड दिएको छ । यी सबै प्रयासहरूको बाबजुद
पनि सहकारी मार्फत समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकासको लागि दिशा निर्दिष्ट गर्ने राष्ट्रिय सहकारी नीतिको तर्जुमा हुन भने सकेको थिएन ।छ । यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ र कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन नीति, २०६३ ले पनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सहकारी पद्धतिको प्रयोग र विकासलाई जोड दिएको छ । यी सबै प्रयासहरूको बाबजुद पनि सहकारी मार्फत समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकासको लागि दिशा निर्दिष्ट गर्ने राष्ट्रिय सहकारी नीतिको तर्जुमा हुन भने सकेको थिएन ।वसाय प्रवद्र्धन नीति, २०६३ ले पनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सहकारी पद्धतिको प्रयोग र विकासलाई जोड दिएको छ । यी सबै प्रयासहरूको बाबजुद पनि सहकारी मार्फत समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकासको लागि दिशा निर्दिष्ट गर्ने राष्ट्रिय सहकारी नीतिको तर्जुमा हुन भने सकेको थिएन ।य सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ अनुसार राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको गठन पनि गरिएको छ । यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ र कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन नीति, २०६३ ले पनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सहकारी पद्धतिको प्रयोग र विकासलाई जोड दिएको छ । यी सबै प्रयासहरूको बाबजुद पनि सहकारी मार्फत समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकासको लागि दिशा निर्दिष्ट गर्ने राष्ट्रिय सहकारी नीतिको तर्जुमा हुन भने सकेको थिएन ।